खाली पड़े सरकारी पदों के लिए युवाओं ने किया बेरोजगारी आन्दोलन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रोजगार समाचार गुना | प्रदेश में साल 2017 से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए गुरुवार को युवाओं ने बेरोजगारी और मंहगाई के खिलाफ़ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. 

महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह प्रदर्शन मूवमेंट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट द्वारा किया है. जिला इकाई ने अपनी मांग में कहा, कि मध्यप्रदेश में साल 2017 के बाद से विभिन्न विभागों में पद खाली होते हुए भी भर्तियां नहीं की जा रही है. युवाओं के अंदर घोर हताशा और निराशा का माहौल व्याप्त है, तनाव के चलते लगातार बेरोजगार युवाओं के द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं.  PEB में फैले भ्रष्टाचार के चलते भर्ती, PEB रिजल्ट में गड़बड़ी आदि आम बात हो गई है .प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है ऐसे हालात में राज्य सरकार को बिना देरी किए उचित कदम उठाते हुए स्थाई रोजगार की व्यवस्था करना चाहि और शीघ्र पदों पर भर्ती की जाना चाहिए।

movement against unemployment in guna

मूवमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ने रखी यह मांगे 

1. भर्ती परीक्षा बोर्ड PEB द्वारा आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए जिसके अंतर्गत सभी बैकलॉग  पदों सहित एस.आई, ए.एस.आई, पटवारी, कांस्टेबल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, लेबर इंस्पेक्टर, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर और अन्य भर्ती परीक्षा सम्मिलित की जाएं।

2. एमपीपीएससी के 2019 2020 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र नियुक्ति की जाए.

3. PEB में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े से संबंधित व्याप्त सख्त कानून बनाए जाए साथ ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए.

4. सभी शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई नियुक्ति हो और आउट सोर्स (कॉन्ट्रैक्ट) और संविदा पदों पर रोक लगाते हुए अति शीघ्र स्थाई पदों की भर्ती शुरू हो।

5. ओबीसी आरक्षण केस के जल्द निराकरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से यथा संभव कदम उठाए जाएं.

6. ठेकीकरण और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर पूर्णता रोक लगाई जी एवं स्थाई रोजगार देना सुनिश्चित करें शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 में पदों की वृद्धि करते हुए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके।

7. प्रतियोगी परीक्षाओं  में अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट दी जाए.

8. भर्ती संबंधित कोर्ट केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो यदि कोई केस लंबे समय तक कोर्ट में रहने की संभावना है तो अन्य विकल्प अपनाते हुए फार्मूला बने और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो.

9.परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और ऑनलाइन परीक्षा को अल्प समय में पूर्ण कर नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए और परीक्षा पूर्ण होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम एक हफ्ते में घोषित किया जाए।

10.सभी सरकारी उपक्रम रेलवे, बीमा, बैंक, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि PSUs के निजीकरण करना बंद करो और निजी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं का शोषण रोकने को लेकर कारगर उचित कानूनी  कदम उठाया जाए.

11. जब तक रोजगार नहीं तब तक जीवन जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दो