सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण पर बवाल क्यों, EWS कोटे पर सुप्रीमकोर्ट में 13 सितम्बर को सुनवाई

गुना समाचार न्यूज़ डेस्क | सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा के लिए सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक कमज़ोर कोटा यानि EWS- Economical Weak Section Quota के तहत मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट में 13 सितम्बर को सुनवाई होगी. EWS कोटे की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीमकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर सुनवाई होगी.

अटॉर्नी जरनल केके वेणुगोपाल द्वारा आर्थिक कमज़ोर कोटा यानि EWS- Economical Weak Section Quota पर तीन मुद्दे सुझाए हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में विचार किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस यूयू ललित का कहना है कि सबसे पहले उन तीन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनका सुझाव अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिया है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा सुझाए गए तीन मुद्दे

पहला

संविधान में 103वां संशोधन से क्या संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होता है। खासतौर पर राज्यों को आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान के तहत अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा।  

दूसरा

क्या इस कानून (इकोनोमिकल वीक सेक्शन ) से राज्य सरकारों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानि निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो EWS कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं।

तीसरा

इकोनोमिकल वीक सेक्शन से अनुसूचित जाति SC , अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछला वर्ग OBC के लोगों को बाहर किया जाना क्या संविधान का उल्लंघन है या नहीं ।

क्या है पूरा मामला

मोदी सरकार ने  सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिला हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जनवरी 2019 में संसद में 103 वां संविधान संशोधन किया, जो पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। संशोधन को अधिसूचित किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था। सुप्रीमकोर्ट में इन सभी मुद्दों पर 13 सितंबर प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ चर्चा करेगी.

  

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