Government Employees Retirement Age: सरकारी कर्मचारियों के RETIRMENT को लेकर मप्र सरकार ले सकती है बड़ा फ़ैसला!

Government Employees Retirement Age: मध्य प्रदेश में अनियमित भर्ती एवं ख़ाली पड़े सरकारी पदों पर कर्मचारियों और अधिकारीयों नियुक्ति में हो रहे विलम्ब के दुष्प्रभाव अब साफ़ नज़र आने लगे हैं. सरकारी विभागों में अब अनुभवी और पुराने कर्मचारियों की कमी देखि गयी है वहीँ बड़े पैमाने पर प्रदेश में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं. ऐसे में सरकारी विभागों में पुराने और अनुभवी कर्मचारियों की किल्लत साफ़ तौर पर नज़र आ रही है.

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से 65 करने की सिफारिश की है. हालाँकि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गयी है.

हर किसी को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी

पिछले दिनों इंदौर में आयोजित एक रोजगार मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने एक बयान में साफ़ तो जाहिर कर दिया था कि वह प्रदेश के हर युवा को सरकारी नौकरी मुहैया नहीं कराई जा सकती. इसलिए सरकार बेरोजगारों को रोजगार लोन दे रही है उन्होंने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक करीब दस लाख युवाओं को लोन दिया जा चुका है.

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की चिट्ठी

आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 4.15 लाख ही बची है. जिनमें से अगले वर्ष तक 3 लाख से 2.5 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हो हैं पर सरकार इनकी विदाई करने की जगह सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की पर विचार कर रही है. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा सरकार को चिट्ठी लिखकर रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 करने की मांग कर दी है.

सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने पत्र में लिखकर कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली पड़े हुए. नई भर्ती न होने की वजह से आने वाले समय में होने वाले चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा.

 रिटायरमेंट का यह प्रस्ताव क्यों हो सकता है स्वीकृत?

माना जा रहा है कि सरकार को इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई के मौके पर तीन  साल में 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी के तौर पर करना होगा, कर्ज में डूबी सरकार के लिए यह रूपये एक बड़ा अमाउंट है. इसलिए कहा जा सकती है कि सरकार इस प्रस्ताव पर स्वीकृत कर सकती है. हालाँकि गृहमंत्रालय या सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है.

बता दें कि प्रदेश में फ़िलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत कई बड़े सरकारी विभागों में करीब 4-5 लाख पद सरकारी कर्मचारियों के खाली पड़ें जिन पर पिछले कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं ली गई है. 

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